गुजरात चुनाव में पिछड़ी जातियों का बढ़ता वर्चस्व

भारतीय समाज में जाति का राजनीतिकरण में चुनाव प्रणाली का बड़ा ही महत्व है। इस परिप्रेक्ष्य में अगर गुजरात राज्य के विधनसभा चुनाव का विश्लेषण करें तो  पूरा चुनाव आज पिछड़ी जातियों के इर्द - गिर्द ही केंद्रित है। यह भी आश्चर्य कि बात है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह स्वयं वैश्य समुदाय से हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी पिछड़ी जाति से हैं। काँग्रेस का आरोप है कि मोदी ने सत्ता में आने के बाद अपनी जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में शामिल करा दिया था। हालाँकि अपनी सफाई में गुजरात सरकार ने बताया कि घांची समाज को 1994 से गुजरात में ओबीसी का दर्जा मिला हुआ है।  नरेंद्र मोदी इसी घांची जाति के हैं। घांची जिन्हें अन्य राज्यों में साहू या तेली के नाम से जाना जाता है, पुश्तैनी तौर पर खाद्य तेल का व्यापार करने वाले लोग हैं।  गुजरात में हिंदू और मुस्लिम दो धर्मों को मानने वाले घांची हैं।  इनमें से उत्तर पूर्वी गुजरात में मोढेरा से ताल्लुक रखने वालों को मोढ घांची कहा जाता है।  जाने माने सामाजिक वैज्ञानिक अच्युत याग्निक कहते हैं कि यह कहना गलत होगा कि मोदी एक फर्जी ओबीसी हैं। उन्होंने कहा, "कांग्रेस का आरोप इसलिए गलत है क्योंकि घांची हमेशा से ही ओबीसी सूची में आते हैं।  मोदी जिस जाति से हैं वह घांची की ही एक उपजाति है. इसलिए वह ओबीसी सूची में कहलाएँगे। " गुजरात के राजनीतिक विचारक घनश्याम शाह भी याग्निक की बात से सहमत हैं।  घनश्याम शाह ने कहा, "गुजरात में घांची समाज राज्य के सभी हिस्सों में फैला हुआ है।  इसका एक हिस्सा मोढेरा सूर्य मंदिर के आस-पास के इलाकों में है जिसे मोढ घांची कहते है। "[1]

इस कारण भी गुजरात चुनाव और पिछले लोकसभा चुनाव में पिछड़ी जातियों को लेकर काफी चर्चा और विमर्श हुआ। हमारा मानना है राजनीति के क्षेत्र में जाति के मुद्दे पर चर्चा नहीं होनी चाहिए लेकिन यह असम्भव है। जाति वह आधार है जिससे निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन दोनों ही समान रूप से प्रभावित होते हैं। जब शादी जैसे निजी फैसले भी समाजिक रूप से तय होता है तो जातिविहीन समाज का कल्पना करना भी बेकार है। मार्क्सवादी आंदोलन कभी भी सफल नहीं होने वाला है क्यूँकि भारतीय समाज के सच्चाई को नजरअंदाज कर देता है। राज्य विहीन समाज साम्यवाद का अंतिम लक्ष्य है जो पूरा नहीं होने वाला है। उसी प्रकार जो भी यह कहता हों जातिविहीन समाज बनाना है वह स्वयं और समाज दोनों को ही स्वप्न लोक भेजना चाहता है।   

2002  के चुनाव में गुजरात की राजनीति में धर्मनिरपेक्षता और गैर धर्मनिरपेक्षता दलों के बीच मतों का ध्रवीकरण हुआ था उसके बाद टिकट वितरण में जाति व्यवस्था को पूरा ध्यान रखा गया था। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से भी ज्यादा शक्तिशाली है जाति, क्यूंकि  पूरा समाज जात-पाँत के आधार पर भी बँटा हुआ है । कितना भी इंकार करें जिस प्रकार हार्दिक पटेल को जन समर्थन हासिल हुआ वह सिर्फ जातिगत समीकरण से ही सम्भव था। आरक्षण का मुद्दा बहुत ही संवेदनशील है अगर जाति के साथ जोड़ देने पर अतिसंवेदनशील हो जाता है। 2017  के चुनाव में जाति प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है लकिन 2002  के चुनाव में यह नेपथ्य में था। दोनों राष्ट्रीय दलों में जाति के आधार पर ही टिकट वितरण होता है। धर्म और जाति के बीच तुलना करने पर जाति आगे निकल जाती है। धर्म के अंदर भी जाति अपने पहचान को बचाये रखती है। धर्म परिवर्तन के बाद भी पेशा वहीं रह जाता था और पहचान भी नया बन बनाना इस समाज में आसान नहीं है। जाति के आधार पर बिहार में राजनीति होती है तो अन्य राज्यों में क्या बिना जाति के राजनीति होता है। यह तो पूर्वाग्रह और समझदारी के अभाव में ही यह कहा जा सकता है। 2002  के चुनाव में भाग ले रहे दोनों दलों भाजपा और काँग्रेस ने टिकटों के बँटवारे में जातिगत समीकरणों का पूरा ध्यान रखा था । कुल 181 सीटों के लिए लड़े गए इस चुनाव में दोनों दलों ने सबसे अधिक टिकटें अन्य पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों को दी थीं । काँग्रेस ने 57 उम्मीदवार इस वर्ग से उतारे । भाजपा ने भी इस वर्ग को 55 सीटें दी थीं. प्रमुख काँग्रेस नेता शंकरसिंह वाघेला इसी वर्ग से हैं । पटेल जाति का प्रदेश की राजनीति में बोलबाला रहा है, दोनों ही दलों ने काफी अधिक उम्मीदवार इसी जाति से उतारे । जहाँ काँग्रेस ने 41 पटेल मैदान में उतारे वहीं भाजपा ने 45 टिकट पटेलों को दिए । प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल इस समुदाय से हैं और पिछले चुनाव में उन्हें भारी बहुमत प्राप्त हुआ था । मूल रूप से खेती-बाड़ी से जुड़ा यह समुदाय आर्थिक दृष्टि से सबसे संपन्न माना जाता है । प्रदेश के कई भागों में, खास तौर पर दक्षिणी भाग में अनुसूचित जनजातियों के अधिक संख्या के कारण काँग्रेस ने इस वर्ग को 29 टिकटें दी थीं । दूसरी ओर भाजपा ने भी 27 उम्मीदवार इस वर्ग से उतारे ।  गौरतलब है कि वरिष्ठ काँग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अमरसिंह चौधरी इस वर्ग से हैं । इसी तरह जहाँ काँग्रेस ने 18 राजपूत उम्मीदवारों को टिकट दिया, वहीं पर भाजपा ने 16 टिकटें इस समुदाय को दीं ।इस जाति के लोग अधिकतर नौकरीपेशा हैं और यह जाति सामाजिक दृष्टि से काफी प्रभावशाली है । भाजपा ने बनिया समाज के उम्मीदवारों को छह सीटों पर उतारा और काँग्रेस ने इस समुदाय के उम्मीदवारों के चार सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका दिया ।अनुसूचित जाति वर्ग से काँग्रेस ने 12 और भाजपा ने 14 उम्मीदवार मैदान में उतारे । इसी प्रकार भाजपा ने 13 और काँग्रेस ने नौ ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिया था । गौरतलब है कि जहाँ काँग्रेस के पाँच उम्मीदवार अल्पसंख्यक थे, वहीं भाजपा ने इस वर्ग से किसी को भी टिकट नहीं दिया ।[2]

किसको कितने टिकट

काँग्रेस
• पिछड़ी जातियाँ-57
• पटेल-41
• अनुसूचित जनजातियाँ-29
• राजपूत-18
• पिछड़ी जातियाँ-57
• पटेल-41
• अनुसूचित जातियाँ-29
• मुसलमान-5

भाजपा
• पिछड़ी जातियाँ-55
• पटेल-45
• अनुसूचित जनजातियाँ-27
• राजपूत-16
• पिछड़ी जातियाँ-57
• पटेल-41
• अनुसूचित जातियाँ-29
• मुसलमान-0

अब प्रश्न यह है कि गुजरात में पिछड़ी जातियों के संदर्भ में अब नया प्रवृति में बदलाव क्या हुआ है।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

भारत के संदर्भ में पहली बार 'पिछड़ा वर्ग' का उपयोग 1870 के दशक में शूद्रों और असृश्यों के लिए हुआ था। स्वतंत्रता के बाद से जवाहरलाल नेहरू ने 'अन्य पिछड़ा वर्ग' (ओबीसी) ने असभ्यश्यों और जनजातियों से भिन्न वर्ग के लिए प्रयोग किया। यहां 'जाति' के स्थान पर 'वर्ग' शब्द का प्रयोग नेहरू से जाति से स्वयं को दूर करना प्रयासों को दर्शाया गया है। 1 9 53 में पहले 'पिछड़ा वर्ग आयोग' की स्थापना काका काललकर की अध्यक्षता में हुआ। 1 9 31 जाति -आधारित जनगणना के आधार पर 2399 जैसा कि 'अन्य पिछड़ा वर्ग' में आने वाली जातियों की सूची तैयार की गई, जो कि देश की आबादी का 32% है। नेहरू सरकार में गृह मंत्री श्री जी 0 बी 0 पन्त ने इस आयोग के रिपोर्ट को अस्वीकार करते हुए कहा कि ऐसी सकारात्मक विवाद की नीति देश के सबसे सक्षम और योग्य जनता को दंडित कर प्रशासन की कार्यकुशलता को बाधित किया जाएगा।

अंबेडकर और मार्क्स से प्रेरित राम मनोहर लोहिया ने 1 9 5 9 में अपनी सोशललिस्ट पार्टी के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए लोक सेवा में 60% आरक्षण की बात रखी है। केंद्र से कांग्रेस के पतन के बाद जब मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता दल की सरकार हुई तो जनवरी 1 9 7 9 में 'अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग' की स्थापना श्री बी 0 पी 0 मंडल की अध्यक्षता में हो सका। मंडल आयोग ने 3743 जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में चिह्नित किया जो देश की जनसंख्या का 52% है। मंडल आयोग ने लोक सेवा में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का प्रस्तावित किया। परन्तु 1980 में कांग्रेस की वापसी के बाद इस मुद्दे को कुछ भी लता सा हो गया।

वी 0 पी 0 सिंह सरकार ने 1990 में मंडल आयोग की अनुशंसा लागू करने का निर्णय लिया अनारक्षित वर्ग के छात्र-छात्राओं ने इस निर्णय के विरोध में अस्थायी प्रदर्शन किया। सितम्बर 1 99 0 में जब दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र राजजीव गोस्वामी ने आत्मनिग्रह की कोशिश की तो पिछड़ा वर्ग की राजनीति ने नया मोड़ लिया। उच्च जाति के प्रतिरोध के उत्तर में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग भी संगठित है

सामाजिक स्तर पर ऐसे ध्रुवीकरण के संदर्भ में अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे संख्या में अधिक थे जनता दल और अन्य दल चुनावों के लिए अधिक से अधिक ओबीसी उम्मीदवारों को अपने दल से मैदान में उतरना शुरू किया। जफ़रलो ने पिछली जातियों के इस उदय को भारत की मौन क्रांति (मूक क्रांति) कहा है। जाति के इस राजनीतिक स्वरूप और पिछड़ा जाति के इस बढ़ते हुए प्रतिनिधित्व के लिए वे भारतीय राजनीति की बढ़ती प्रजननशीलता के कारण मानते हैं। मंडल आयोग की अनुशंसाओं को अंशिक रूप से लागू किया गया है, लेकिन नए समूह द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त करने की मांग अलग सा परिदृश्य प्रस्तुत किया गया है।[3] 

गुजरात राज्य में पिछड़ी जातियों के उभार के बाबजूद अभी तक स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में कोई नया राजनीतिक दल नहीं बन पाया। गुजरात के तुलना में  तमिलनाडु राजनीतिक चेतना से भरा और बड़े सामाजिक पहलकदमी करने वाला राज्य है। वर्ष 1916 में देश के पहले कुछ क्षेत्रीय दलों में से एक का गठन वहाँ हुआ था।  जब उत्तर भारत में जातीय राजनीतिक की सुगबुगाहट शुरु नहीं हुई थी तब तमिलनाडु में दलित और पिछड़ी जातियों को लेकर राजनीतिक आंदोलन अपना रंग जमा चुका था।

वहाँ 1916 में टीएम नायर और राव बहादुर त्यागराज चेट्टी ने पहला ग़ैर-ब्राह्मण घोषणापत्र जारी किया था । 1921 में जस्टिस पार्टी ने स्थानीय चुनाव जीता था।  वर्ष 1944 में ईवी रामास्वामी यानी पेरियार ने जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर 'द्रविड़ कड़गम' कर दिया।  ये एक ग़ैर राजनीतिक पार्टी थी जिसने पहली बार द्रविड़नाडु (द्रविड़ों का देश) बनाने की मांग रखी थी। आज़ादी के बाद मद्रास रेसीडेंसी नाम के राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने कांग्रेस के सी राजगोपालाचारी।  बाद में यही मद्रास राज्य बन गया।[4] हार्दिक पटेल के उभार से भाजपा को नुकसान हो सकता है।  गौरतलब है कि गुजरात में पटेल समुदाय पिछले कई सालों से भाजपा का समर्थक माना जाता है। 1985 में कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी ने एक नया प्रयोग किया था, जिसे ‘खाम के रूप में जाना जाता है। खाम यानी क्षत्रिय, दलित, आदिवासी और मुस्लिम। तब ओबीसी आरक्षण को लेकर पटेलों और अन्य पिछड़े वर्ग के बीच काफी हिंसा हुई थी। पटेल तभी से कांग्रेस से नाराज माने जाते हैं। शायद यही कारण है कि आज गुजरात में भाजपा पर पूरी तरह से पटेलों का प्रभुत्व माना जाता है। बहुत से राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इस आंदोलन के जरियें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को चुनौती दी जा रही है। इसी कारण भाजपा इस आंदोलन से सकते में है और आंदोलन को दूसरी ओर मोडऩे की कोशिश में जुटी है। हाल ही में केन्द्रीय मंत्री और राज्य भाजपा के नेता मोहन कुंडारिया ने आरोप लगाया कि यह आंदोलन कांग्रेस द्वारा प्रेरित है। जिस तरह से यह आंदोलन तेजी से पूरे राज्य में फैल रहा है, उससे भाजपा चिंतित है। गुजरात में अक्टूबर में महानगर पालिका और नगर पालिका के चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर भाजपा के जनाधार में नाराजगी आएगी तो चुनाव में उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यही कारण है कि यह पूरा मामला राजनैतिक तौर पर संवेदनशील बनता जा रहा है।[5]

पिछड़ा वर्ग चूँकि जातियों का समूह है और अपने - अपने जाति के अपने - अपने हित भी अलग - अलग है। पिछड़ा वर्ग के अंदर अन्य जातियाँ भले ही मीडिया और मुख्यधारा में दिखाई नहीं दें लेकिन उनका मत भी निर्णायक होगा।  पटेल या पाटीदार समाज भी अंतर्विरोधों से भरा हुआ है। भाजपा और कांग्रेस में किसकी जीत होगी यह तो मतदान के बाद ही पता चलेगा।

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[1] http://www.bbc.com/hindi/india/2014/05/140509_modi_caste_issue_ankur_jain_sn

[2] http://www.bbc.com/hindi/news/021205_gujaratspl_castes_rp.shtml

[3] https://dantourbreking.wordpress.com

[4] http://www.bbc.com/hindi/southasia/2011/04/110411_tn_backgrounder_vv

[5] http://www.udayindia.in/hindi/?p=4383